मनरेगा योजना में श्रमिको के लिए मजदूरी की राशि 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत बढ़ा दी है

 

मनरेगा योजना में श्रमिको के लिए मजदूरी की राशि 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत बढ़ा दी है


मनरेगा योजना  2024 (MGNREGA Yojana Hindi Me 2024) भारत देश के गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कांग्रेस सरकार मनरेगा योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005) को शुरू किया जाया था। पुरे भारत देश में मनरेगा योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को रोजगार प्रदान किया जाता है। ताकि छोटे लोगो को गांव से दूर रोजगार के लिए न जाना पड़े।




भारत देश के सभी राज्यों में संचालित ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा योजना लोगों को बहुत ही सहायता प्रदान कर रही है। मनरेगा योजना के माध्यम से अब तक देश के करोड़ों नागरिकों को लाभ मिल चुका है। आज हम आपको इस पोस्ट  के माध्यम से मनरेगा योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस लिए इस पोस्ट  के अंत तक बने रहे।

जैसे MGNREGA Yojana क्या है?, मनरेगा जॉब कार्ड क्या है?, योजना का उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता आवश्यक दस्तावेज एवं जॉब कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें|


मनरेगा योजना  2024 (Latest MGNREGA Scheme in Hindi 2024)


केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा योजना यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 

योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005) के तहत 

श्रमिकों के लिए मजदूरी दर 5% से 10% बढ़ाने की घोषणा की गई है।

मनरेगा योजना के तहत पड़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2024 से लागु होगी, यानि 1 अप्रैल 2024 के बाद मिलाने 

वाली मजदूरी सभी लाभार्थियों को बढ़ा कर राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में लेकर 

आधिकारिक सूचना जारी की गई है| मनरेगा योजना में श्रमिको को कितनी मजदूरी किस राज्य में मिलेगी 

इसकी पूरी जानकारी हम इस पोस्ट  में देने वाले है।  पोस्ट के लास्ट तक बने रहे |

मनरेगा योजना कब शुरू हुई? (When Did MGNREGA Scheme Start?)


मनरेगा योजना को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक रोजगार गारंटी योजना के रूप में लागू किया गया है। इस योजना को संसद में 7 सितंबर 2005 को प्रसार किया था। इसके बाद 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 को मनरेगा योजना को शुरू किया गया। MGNREGA Yojana को शुरुआत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (National Rural Employment Guarantee Act, 2005) कहा जाता था। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005) कर दिया गया।

मनरेगा योजना के तहत 100 दिन का गारंटी रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके तेजहत केंद्र सरकार एक न्यूनतम वेतन तय करती है। इस योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों को प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से मजदूर विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे साफ सफाई, ग्राम पंचायती कार्य, तालाब, गड्ढे खोदने आदि प्राप्त कर सकते हैं।


मनरेगा 2005 के क्या क्या उद्देश्य है? (What Are The Objectives Of MGNREGA 2005?)

मनरेगा योजना के उद्देश्य की बात करे तो केंद्र सरकार कम से कम 100 दिनों की श्रमिको के लिए गारंटी मजासुरी प्रदान करे। और ग्रामीण क्षेत्रो में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा के उद्देश्य से शुरू किया था। मनरेगा योजना का एक और उद्देश्य है टिकाऊ संपत्तियां (जैसे की सड़कों, नहरों, तालाबों, कुओं) का निर्माण करें आवेदक के निवास के 5 से 6 किमी के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

यदि आवेदन काम करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं किया गया है। तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं। इस प्रकार, मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हकदार है। और भारत देश में मनरेगा योजना में कामदारो का भत्ता अलग अलग राज्यों में अलग अलग भत्ता होता है।


वर्तमान में मनरेगा की मजदूरी कितनी है? (What Is The Current MGNREGA Wage?)

भारत देश उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 7 रुपये प्रति दिन की बढ़ोतरी की गई। ऐसे राज्यों में मनरेगा योजना में मजदूरी को बढ़ावा दिया गया है। ऐसे सभी राज्यों की चूसी निचे दी गई है। 

Official Notice Download Click Here 

राज्य का नाम

मजदूरी दर

उत्तर प्रदेश

₹ 237

उत्तराखंड

₹ 237

आंध्र प्रदेश

₹ 300

अरुणाचल प्रदेश

₹ 234

असम

₹ 249

बिहार

₹ 245

छत्तीसगढ

₹ 243

गोवा

₹ 356

गुजरात

₹ 280

हरियाणा

₹ 374

हिमाचल प्रदेश

₹ 236

जम्मू कश्मीर

₹ 259

लदाख

₹ 259

झारखंड

₹ 245

कर्णाटक

₹ 349

केरल

₹ 346

मध्य प्रदेश

₹ 243

महाराष्ट्र

₹ 297

मणिपुर

₹ 272

पश्चिम बंगाल

₹ 250

अंडमान निकोबार

₹ 329

दादरा और नगर हवेली

₹ 324

लक्षद्रीप

₹ 315

पुंडुचेरी

₹ 319

मेघालय

₹ 254

मिजोरम

₹ 266

नागालैंड

₹ 234

उड़ीसा

₹ 254

पंजाब

₹ 322

राजस्थान

₹ 266

सिक्किम

₹ 249

तमिलनाडु

₹ 319

तेलंगणा

₹ 300

त्रिपुरा

₹ 242

सिक्किम ग्राम पंचायत

₹ 374

भारत मनरेगा योजना में इस प्रकार विविध राज्यों में मजदूरी दर भारत सरकार दे रही है।

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